शिक्षा नीतिमा अदुरदर्शिता : मारमा परामर्श व्यवसायी

Listen to this article

परामर्श व्यवसायलाई राज्यले व्यवस्थित गर्न भन्दै नयाँ नीति ल्याएसंगै शिक्षा नीति र यसले पार्ने दुरगामी प्रभावको विषयमा व्यवसायीहरु चिन्तित बनेका छन् । राज्यले यस व्यवसायलाई सिधै घाटि निमोठ्ने काम गरेको आरोप परामर्श व्यवसायीहरुको छ । परामर्श व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नका लागि विभिन्न खालका पहल भएपनि राज्यले यस तर्फ खासै ध्यान दिन सकेको छैन र त्यसको सिधा मारमा व्यवसायीहरु पर्ने गरेका छन् ।
सरकारले शिक्षा नीति २०७६ सार्वजनिक गरेको छ । यसले परामर्श व्यवसायलाई संघको मातहतको कार्यालयले हेर्ने भनि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । २०७५ जेष्ठबाट शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श साखाले आफ्नो गतिविधीलाई अघि बढाउन नसक्दा परामर्श व्यवसायिहरु अन्योलताको सिकार बन्नुपरेको हो । कम्पनि रजिष्टार कार्यलयमा दर्ता भएर सुरु गरेका व्यवसायीहरुले महानगरपालीका र सरकारको वाणिज्य विभागमा समेत दर्ता अनुमति पाएपनि सेवा सञ्चालन स्विकृति प्रदान गर्ने निकाय शिक्षा मन्त्रालयले स्विकृति नदिदा समस्या बढेको हो । यता शिक्षा मन्त्रालय शैक्षिक परामर्श तथा शैक्षिक प्रमाणिकरण साखाका प्रमुख फटिक बहादुर केसीले अहिले केहि समयका लागि कुनै निर्णय नभएसम्म परामर्श व्यवसायीको दर्ता र नविकरण गर्न नसकिएको जानकारी दिए ।

विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीले लिने नोअव्जेक्सन लेटर बाहेक अरु काममा मन्त्रालयले चासो नदिएको गुनासो व्यवसायीहरुको छ । ‘ शिक्षाको निकायले नै शैक्षिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित नगर्ने हो भने यसलाई कसले व्यवस्थित गरिदिने ’ यसो भन्छन् ,नेपाल शैक्षिक परामर्श संघका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डे ।उनले यस शिक्षा नीतिलाई परिवर्तन गर्न दवाव दिने र सवै व्यवसायीको हितमा हुने गरी निर्देशिका र नियमावली बनाउन पहल गर्ने पनि बताए । यस्तै यसै विषयमा कुरा गर्दै स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ फेकनका अध्यक्ष युवराज कटुवाल भन्छन् “ शिक्षा मन्त्रालयले यो नीति लागु गरे विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीको संख्या ७० प्रतिशतले घट्छ ” ।
अहिले विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थी मध्य विश्वविद्यालय भन्दा पनि अन्य भाषा शिक्षण स्कूल र प्राविधिक विषयका टेक्निकल इन्सटिच्युटहरुको संख्या उच्च छ । यी विद्यालयमा पढ्न जाने सबै विद्यार्थीले यहाँको प्राविधिक शिक्षालयबाट प्रवेशपरिक्षा सञ्चालन भई उत्तिर्ण गरेका र काउन्सिलमा दर्ता भएका विद्यार्थीमात्र गएको अवस्था छैन र अब जान सक्ने गरी सरकारले कुनै नयाँ सम्यन्त्र बनाएको अवस्था पनि छैन,उनले भने । त्यसैले मध्यम बर्गीय विद्यार्थी सहज रुपमा विदेश अध्ययनमा जान नसक्ने बुझाई उनको रहेको छ । अहिले नेपालमा आउने रेमिट्यान्सको एउटा हिस्सा वदेश अध्ययनमा गएका विद्यार्थीले अध्ययन पश्चात गर्ने काम र पाउने पारिश्रमिकबाट बचत गरेको रकम पनि हो यस प्रति सरकारले ल्याएको नीतिले कस्तो असर गर्छ भन्ने हेर्न बाकि नै छ ।परामर्श व्यवसायी एवं इक्यानका निवर्तमान उपाध्यक्ष राजेन्द्र रिजालले नेपाल सरकारको परामर्श व्यवसाय प्रतिको दृृष्टिकोण नै स्पष्ट नभएको बताए ।
सरकारले विभिन्न किसिमका नीति अंगिकार गरेको भएपनि व्यवसायीलाई परेका समस्या समाधान गर्न ध्यान नदिँदा समस्या भने ज्यूका त्यू छ । नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्बाट मिति २०७६।७।१८ मा स्वीकृत राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ मा शैक्षिक परामर्श सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउनुको साथै यस्तो सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरूको नियमन गर्ने भनि स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । शिक्षा नीतिमा शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूको नियमन संघीय सरकारको शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयबाट हुने व्यवस्था गर्नुका साथै त्यस्ता संस्थामार्फत विदेश अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थीहरूको विवरण अद्यावधिक गर्न लगाइनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ । नीतिमा स्पष्ट व्यवस्था भए बमोजिम शिक्षा मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणिकरण शाखाले नै यो काम गर्ने भन्ने देखिन्छ ।

परामर्श व्यवसायीले भने शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालकहरू आफूले विदेशमा अध्ययनका लागि पठाएका विद्यार्थीहरूको अध्ययन अवधिभरको अवस्था अद्यावधिक गरि राख्नुपर्ने र सोको बार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ, यसको कार्यन्वयन हुने विषयमा भने परामर्श व्यवसायी नै जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ तर यस्तो भद्रगोल अवस्थामा मन्त्रालयको शाखाले यो काम गर्न सक्ने विषयमा विश्वस्त हुने अवस्था भने छैन । शिक्षा नीतिमा पूर्ण छात्रवृत्ति वा निःशुल्क छात्रवृत्तिमा जानेबाहेक विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थीहरूको हकमा नेपालको नियमनकारी निकायले निर्धारण गरेको मापदण्डभित्र परेका विदेशी विश्वविद्यालयमा मात्र अध्ययन गर्न जान पाइने व्यवस्था गरिनेछ । तर,प्राविधिक विषयहरुको हकमा नेपालमा प्रवेश परीक्षा उत्तिर्ण गरी सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता गरेर मात्र जान पाइने व्यवस्था गरिनेछ भनि उल्लेख गरिएको भएपनि नेपालबाट विदेशमा अध्ययनका लागि जाने देश र विश्वविद्यालयको सुचि व्यवसायीले पाएका छैनन् ।

शिक्षाको सिमाना हुँदैन । शैक्षिक ज्ञान लिन र अध्ययनका लागि प्रत्यक बर्ष नेपाली विद्यार्थी विदेशका विभिन्न विश्वविद्यालय र अध्ययन संस्थानहरुमा जाने गरेका छन् ।उनीहरुले विदेशमा शिक्षा आर्जन गरेर नेपालमा आएर पनि विभिन्न व्यववसायहरु गर्दैँ रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने हुँदा यस्तो वातावरण बनाउन तर्फ राज्यले ध्यान दिनुपर्ने परामर्श व्यवसायीहरुको वुझाई रहेको छ । राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ नेकाका सल्लाहकार उमेश ढुंगेल भन्छन् “परामर्श व्यवसायलाई राज्यले अनुचित रुपमा परिभाषित गरेको अवस्था छ । यसको मर्यादा अनुरुप व्यवसायीहरु पनि अघि बढ्न सकेको अवस्था छैन ।” सरकारले सबै व्यवसायीलाई राजस्व तिर्न प्रेरित गर्ने कार्य अनुरुप गलत गर्नेलाई कारवाही गर्ने र राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो ।तर, यस्तो हुन सकेको अवस्था नभएको उनको बुझाई छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले सेवा सञ्चालन स्विकृति दिएका परामर्श व्यवसायीलाई नविकरण नगर्दा ति पनि अवैध भएको अवस्था छ । शैक्षिक परामर्शको क्षेत्र नै यसरी व्यवस्थित गर्ने भन्दा पनि अन्योल ग्रस्त बनाउने काम राज्यले नै गरेको छ । शैक्षिक परामर्शको क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका समस्या देखिएको र यसले राज्यको दृष्टिकोण प्रति पनि प्रश्न चिन्ह तेर्साएको अवस्था छ ।

परामर्श व्यवसायमा भएका विभिन्न खालका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले चासो नदिएको र परामर्श व्यवसायीहरुले समस्या झेल्नुपरेको बताउँछन् ,लोकतान्त्रिक शैक्षिक परामर्श संघ डिक्यानका अध्यक्ष पदम भट्टराई । उनले भने , शिक्षामन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण साखाले केही समययता काम गर्न सकेको छैन । यसले परामर्श व्यवसायलाई अन्योलता तर्फ धकलेको छ ।